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राज्य / बिहार

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन ने जारी किया ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’, EBC के लिए नए कानून और 30% आरक्षण का वादा

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने बुधवार को पटना में अपना चुनावी घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) का पहला भाग जारी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से इसे पेश करते हुए अति पिछड़ा समुदाय (EBC) के लिए बड़े वादे किए। इस घोषणा पत्र को ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ नाम दिया गया है, जिसमें पंचायत और नगर निकायों में EBC को 30% आरक्षण और SC-ST की तरह अत्याचार निवारण कानून बनाने का आश्वासन दिया गया है।


घोषणा पत्र के मुख्य वादे

महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग को सशक्त करने के लिए 10 बड़े वादे किए हैं:

  1. SC-ST की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून लागू किया जाएगा।

  2. पंचायत और नगर निकायों में EBC का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।

  3. आबादी के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल से कानून पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी।

  4. सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में “नो फाउंड सुइटेबल (NFS)” को अवैध घोषित किया जाएगा।

  5. भूमिहीन परिवारों को जमीन – शहरी क्षेत्रों में 3 डिसिमल, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसिमल – दी जाएगी।

  6. शिक्षा के अधिकार कानून 2010 के तहत प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC, OBC, SC-ST को मिलेगा।

  7. 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में EBC, OBC, SC-ST को 50% आरक्षण दिया जाएगा।

  8. राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा।

  9. आरक्षण व्यवस्था की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा।

  10. जातियों की सूची में बदलाव केवल विधानमंडल की मंजूरी से ही होगा।


राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर हमला

राहुल गांधी ने कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलित समाज को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही। उन्होंने सवाल उठाया कि 20 साल से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार ने इन वादों को अब तक क्यों नहीं पूरा किया। राहुल ने कहा, “हम अति पिछड़ा समाज को एक नया विजन देना चाहते हैं।”


तेजस्वी यादव का BJP पर वार

तेजस्वी यादव ने भाजपा को “आरक्षण चोर” बताते हुए कहा कि महागठबंधन की पिछली 17 महीने की सरकार ने आरक्षण की सीमा 70% तक बढ़ाई थी और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन भाजपा ने इसे मंजूरी नहीं दी।


महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल

पटना के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और अति पिछड़ा वर्ग के 100 से अधिक नेता मौजूद रहे।

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