नई दिल्ली, 30 जून 2025

भारत सरकार दोपहिया वाहनों को लेकर एक बड़ा और अहम नियम लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से सभी तरह के दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। फिलहाल यह नियम केवल 125cc से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर लागू है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत 100cc बाइक, स्कूटर और मोपेड भी इसके दायरे में आ जाएंगे।

यह बदलाव खासकर उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा जो एंट्री-लेवल दोपहिया वाहनों को प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में इन वाहनों की भारी मांग रहती है, जहां ग्राहकों की कीमत को लेकर संवेदनशीलता अधिक होती है।

कीमतों में संभावित 3-6% तक की बढ़ोतरी

ब्रोकरेज फर्मों के अनुसार, ABS यूनिट की लागत प्रति वाहन ₹3,000 से ₹5,000 तक हो सकती है। इससे दोपहिया वाहनों की कीमतों में 3% से 6% तक की वृद्धि की संभावना है।

• Nomura का अनुमान: 3-5% दाम बढ़ सकते हैं।

• Kotak Institutional Equities: ₹3,000–₹5,000 या 4–6% तक वृद्धि संभव।

इससे एंट्री-लेवल सेगमेंट की डिमांड पर नेगेटिव असर और 2-4% तक वॉल्यूम में गिरावट का अनुमान जताया गया है।

किन कंपनियों पर सबसे बड़ा असर?

ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार, 125cc से कम सेगमेंट में सबसे अधिक जोखिम इन कंपनियों पर होगा:

• Hero MotoCorp: इस सेगमेंट में 79% मार्केट शेयर, सबसे ज्यादा प्रभावित

• TVS Motor: पोर्टफोलियो का 54-64% हिस्सा इस श्रेणी में

• Bajaj Auto: अपेक्षाकृत कम असर, क्योंकि केवल 24-35% पोर्टफोलियो प्रभावित

• Eicher Motors (Royal Enfield): कोई असर नहीं, सभी वाहन 125cc से ऊपर

EV सेक्टर पहले से दबाव में

यह नियम ऐसे समय में लागू किया जा रहा है जब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर रेयर-अर्थ मैग्नेट्स की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। EV कंपनियों को उत्पादन लागत बढ़ने और मार्जिन में 50-100 बेसिस पॉइंट की गिरावट की आशंका है। कई कंपनियों ने उत्पादन ठप होने की चेतावनी भी दी है।

ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से ABS और ब्रेक सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका पैदा हुआ है।

• Bosch, Continental जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहले से बाजार में मजबूत

• Endurance Technologies को होगा सबसे अधिक लाभ

  • Kotak के अनुसार, ABS डिमांड 5 गुना बढ़कर ₹80,400 करोड़ तक पहुंच सकती है

  • एंड्यूरेंस को ₹1,000–1,770 करोड़ की अतिरिक्त आय और 5–9% की कमाई वृद्धि का अनुमान

समयसीमा को लेकर संशय

फिलहाल 1 जनवरी 2026 की समयसीमा को लेकर ऑटो उद्योग और सरकार के बीच बातचीत जारी है। इंडस्ट्री इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। यहां व्यक्त किए गए विचार संबंधित विशेषज्ञों और विश्लेषकों के निजी हैं। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।7indian.com किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं देता और किसी भी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।