जयपुर, 11 सितंबर 2025 – राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित ‘धर्मांतरण विरोधी कानून’ कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण करने वालों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी थी, लेकिन अब इस कानून के लागू होने से ऐसे गिरोहों पर रोक लगेगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

धर्मांतरण विरोधी कानून पर कांग्रेस पर निशाना

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि “जब मैं विधानसभा पहुंचा तो मुझे पहले ही अंदेशा था कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी, क्योंकि तुष्टीकरण उनकी राजनीति का हिस्सा है। उनका जीवन भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में बीता है। कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के गिरोह सक्रिय हो गए थे। अब इस कानून से इन पर लगाम लगेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि “जो लोग आदिवासी भाई-बहनों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि या तो अपने कार्यों से बाज आएं या जेल जाने के लिए तैयार रहें।”

लव जिहाद पर कड़ा रुख

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय मेवात इलाके में लव जिहाद गंभीर समस्या बन गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने कठोर कानून बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि समाज विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे अब भी समाज को बांटने वाली राजनीति में विश्वास करते हैं और प्रदेश की जनता उनके खिलाफ खड़ी है।

राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन पर फोकस

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि “यह राज्य धार्मिक स्थलों, किलों, महलों, अभयारण्यों और फिल्म लोकेशनों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन राष्ट्र निर्माण का आधार है।”

सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम और योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। राजस्थान में 236 शाखाओं के माध्यम से सहकारी बैंक सक्रिय हैं और लगभग एक करोड़ लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद 100 से ज्यादा पहल की हैं और पहली बार राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू की है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे:

• गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना: पात्र गोपालकों को 3 लाख से 75 लाख रुपये तक का ऋण।

• भूमि सुधार और गैर कृषि ऋण पर अनुदान: 7% और 5% ब्याज अनुदान।

• ब्याज मुक्त ऋण: 42,394 करोड़ रुपये तक की सुविधा।

• दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा: प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये का अनुदान।

• ग्राम स्तर पर बैंक शाखाएं: हर पंचायत में शाखाएं खोलने की योजना।

कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किसानों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी, अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता था और भ्रष्टाचार व्याप्त था। वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई है और शिकायत निवारण की व्यवस्था लागू की है।

ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के प्रयास

उन्होंने बाड़मेर-बालोतरा में गुलाल उत्पादन जैसे स्थानीय उत्पादों को समर्थन देने और दुग्ध उत्पादन से महिलाओं की आजीविका बढ़ाने का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा साधन बन रहा है।