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राज्य / बिहार

बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने साफ किया रुख — “मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जन सुराज की 150 सीटें नहीं आईं तो मानूंगा हार”

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पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर प्रशांत किशोर ने विराम लगा दिया है। जन सुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि वे आगामी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नहीं उतरेंगे।

पीटीआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा,

“नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जो फैसला लिया है, वही करूंगा। मैं वही संगठनात्मक काम जारी रखूंगा जो पार्टी के बड़े हित के लिए अब तक कर रहा हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर जन सुराज पार्टी 150 से कम सीटें जीतती है, तो इसे वे अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे।

“अगर जन सुराज 150 से कम सीटें लाता है तो यह मेरी हार होगी। और अगर इससे ज्यादा सीटें आती हैं, तो यह बिहार की जनता की जीत होगी।”


भ्रष्टाचार पर सख्त रुख – ‘सत्ता में आए तो 100 भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई’

प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि अगर जन सुराज की सरकार बनी, तो बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नया कानून लाया जाएगा।

“यह उन नेताओं और अफसरों के लिए चेतावनी है जो दुआ कर रहे हैं कि जन सुराज सत्ता में न आए। क्योंकि अगर जन सुराज की सरकार बनी, तो उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे,”
किशोर ने कहा।


लालू परिवार और आरजेडी पर सीधा हमला

प्रशांत किशोर ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर भी तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा,

“लालू परिवार पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप और चार्जशीट्स हैं कि अब लोग उन्हें पढ़ते भी नहीं। आरजेडी और लालू परिवार ने इतने घोटाले किए हैं कि अब लोग उसे खबर भी नहीं मानते। यही वजह है कि बिहार को अब नई राजनीति की जरूरत है।”


‘जन सुराज आंदोलन सत्ता नहीं, बदलाव के लिए है’

प्रशांत किशोर ने दोहराया कि उनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि बिहार को नई दिशा देना है।

“जन सुराज एक आंदोलन है, जो राजनीति में साफ छवि, जवाबदेही और विकास आधारित सोच लाने के लिए काम कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार को बेहतर बनाना है,” उन्होंने कहा।

किशोर ने विश्वास जताया कि अगर जनता जन सुराज को मौका देती है, तो राज्य में ईमानदार शासन और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम होगी।

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