देश में अब तक ओला-ऊबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सर्विस चलाती रही हैं, लेकिन अब भारत सरकार खुद की निगरानी में एक राष्ट्रीय टैक्सी सेवा — ‘भारत टैक्सी सर्विस’ लॉन्च करने जा रही है। यह देश की पहली सरकारी राइड-हेलिंग सर्विस होगी, जिसकी शुरुआत नवंबर 2025 से दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी।

सरकार की नई टैक्सी सर्विस कैसी होगी

भारत टैक्सी सर्विस को सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) मिलकर शुरू कर रहे हैं। इसे एक राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां ड्राइवर भी सह-मालिक (co-owners) होंगे।
हाल ही में सरकार ने इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है।

ऐप होगा मल्टीलिंगुअल, नवंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध

भारत टैक्सी का ऐप ओला और ऊबर की तरह ही होगा।

• ऐप को नवंबर में Google Play Store और Apple App Store पर डाउनलोड किया जा सकेगा।

• यह चार भाषाओं — हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी — में उपलब्ध रहेगा।

ड्राइवरों के लिए बड़ा फायदा

भारत टैक्सी सर्विस में हर राइड का 100% किराया ड्राइवर को मिलेगा।
ड्राइवरों को केवल एक नाममात्र का शुल्क दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर देना होगा, जो बहुत ही कम होगा।
यह मॉडल ड्राइवरों को अधिक आय और स्वामित्व की भावना देगा।

महिलाओं के लिए विशेष अवसर

सरकार ने इस प्रोजेक्ट में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी है।

• पहले चरण में 100 महिला ड्राइवर्स जोड़ी जाएंगी।

• 15 नवंबर से फ्री ट्रेनिंग शुरू होगी।

• महिलाओं को स्पेशल इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा।

• 2030 तक 15,000 महिला ड्राइवरों को जोड़े जाने का लक्ष्य है।

देशभर में विस्तार की योजना

भारत टैक्सी सर्विस को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में फैलाया जाएगा:

1. दिसंबर 2025 – मार्च 2026: मुंबई, पुणे और राजकोट में लॉन्च; 5,000 ड्राइवर्स जुड़ेंगे।

2. अप्रैल – दिसंबर 2026: भोपाल, लखनऊ और जयपुर में शुरुआत; 15,000 ड्राइवर्स और 10,000 गाड़ियां होंगी।

3. 2027 – 2028: 20 शहरों में विस्तार, 50,000 ड्राइवर्स शामिल; ऐप को FASTag सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

4. 2028 – 2030: जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, एक लाख ड्राइवर्स की भागीदारी।

भारत टैक्सी सर्विस सरकार की एक बड़ी पहल है जो सुरक्षित, पारदर्शी और सहकारी टैक्सी विकल्प प्रदान करेगी। इसका मकसद है निजी ऐप्स पर निर्भरता कम करना, ड्राइवरों की आय बढ़ाना और यात्रियों को भरोसेमंद सर्विस देना।